सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भुक्तानी नदिँदा चिस्यान केन्द्र प्रयोगविहीन बनेका छन् ।
कृषि उपजको खपतका लागि प्रदेश सरकारले ८८ वटा स्थानीय तहमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यक्रम बनाए पनि निर्माण सम्पन्न भइसकेका भवनको भुक्तानी नदिँदा प्रयोगविहीन बनेका हुन् । तीनवटा चेम्बर (कोठा) भएको आधुनिक प्रविधियुक्त ‘मोडिफाइड एटमोसफियर’ को भवन छ । त्यहाँ जेनेरेटर राखिएको छ । चेम्बरभित्र भने केही सामान छैन । कैलालीको चुरे गाउँपालिकामा बनाइएको भवन अहिले प्रयोगविहीनजस्तै बनेको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भुक्तानी गर्न नमानेपछि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नहुँदा प्रयोगमा आउन नसकेको कृषि विकास निर्देशनालय दीपायलले जनाएको छ । ‘आर्थिक मामिला मन्त्रालयले रकम निकासा नगर्दा एक वर्षअघि सम्पन्न भएको भवन स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न सकिएको छैन । हामी जति सक्यो चाँडो भवन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ । तर, सरकारले यसको महत्त्व बुझेन,’ निर्माण कम्पनी चन्द्रविकास यज्ञलक्ष्मी निर्माण सेवाका अध्यक्ष वीरबहादुर साउदले भने, ‘कृषि निर्देशनालयमार्फत् कार्यक्रम आयो । हामीले भवन निर्माण गरेका छौँ । निर्देशनालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै प्रक्रिया पूरा भएका छन् । तर, आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा भुक्तानीका लागि फाइल अड्किएको छ ।’
उनले प्रदेश सरकारका पुरानै कार्यक्रममा निर्माण सम्पन्न हुँदासमेत भुक्तानीमा आनाकानी गर्नु अनुपयुक्त रहेको बताए । ‘सरकारले बनाएको कार्यक्रम अनुसार भवन निर्माण भएको छ । यो सरकारले पुरानो कार्यक्रमलाई प्राथमिकता राख्ने पनि भन्छ । पुरानै कार्यक्रममा अहिले भुक्तानी दिन आनाकानी गर्नु उपयुक्त लागेन,’ उनले भने । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा प्रदेशका १० वटा स्थानीय तहमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको थियो ।
चुरे गाउँपालिकामा बनेको चिस्यान केन्द्रमात्र होइन, कैलालीको लम्की चुहा र कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा निर्माण सम्पन्न भएका भवन पनि प्रयोगविहीन रहेको कृषि निर्देशनालयले दीपायलले जनाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा प्रदेशका १३ वटा स्थानीय तहमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको थियो । तर, तीनवटा केन्द्रको निर्माण सम्पन्न भए पनि भुक्तानी नहुँदा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन सकेको छैन ।
निर्देशनालयका कृषि पर्यावरणविद् राजेन्द्र बमले निर्देशनालय र मन्त्रालयबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा भए पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा फाइल रोकिँदा भुक्तानीमा समस्या भएको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालयले विभिन्न बहाना गर्दै भुक्तानी रोकेको छ । यसले सरकारले ल्याएको राम्रो योजना पनि प्रभावित भइरहेको छ ।’
चिस्यान केन्द्रहरू सञ्चालनमा नआउँदा किसानहरूले उब्जनी गरेका तरकारी, फलफूलहरू बारीमा कुहिएर फाल्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । ‘भवन हस्तान्तरण नहुँदा कृषकहरूले उब्जनी गरेका तरकारी, फलफूललगायत कृषिजन्य वस्तुहरू चिस्यान केन्द्रमा पुग्न सकेका छैन् । नियमित कार्यक्रमको भुक्तानी दिन मन्त्रालयले रोक्नु उपयुक्त होइन,’ उनले भने ।
आर्थिक मामिलामन्त्री नरेश शाहीले प्रदेश सरकारले आर्थिक सुशासनलाई कायम राख्ने भएकाले यसबारेमा आफूले बुझेर मात्र प्रतिक्रिया दिने बताए ।
न विद्युत्, न घेरबार
चुरे गाउँपालिका-६ मा कृषकको उब्जनीलाई ध्यान राखेर बनेको चिस्यान केन्द्रमा न त विद्युत् छ न घेरबार नै गरिएको छ । ५१ लाख रुपैयाँमा बनेको भवनमा विद्युत्को पहुँच नहुँदा जेनेरेटरबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । विद्युत् र घेरबार नहुँदा सो चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा समस्या देखिने निर्माण कम्पनीका अध्यक्ष साउद बताउँछन् । ‘विद्युत् जडान गर्न रकम आवश्यक छ । यसमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । यहाँ घेरबार नहुँदा यहाँ बनेका संरचनामा क्षति पुग्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।
उनले चिस्यान केन्द्रको संरक्षणका लागि चौकीदारसहित आवश्यक कर्मचारी राख्न आवश्यक रहेको बताए । सो चिस्यान केन्द्रमा १८ टन कृषि उपज राख्न सक्ने क्षमता छ । ‘यो कोल्ड स्टोरेजमा तापक्रम, आद्रता, अक्सिजन, कार्बनडाइअक्साइड र एथेलिन व्यवस्थापनको क्षमता रहेकाले आधुनिक कोल्ड स्टोरेज हो,’ उनले भने । स्टोरेजमा अदुवा, लसुन, प्याज, गोलभेडा, गाँजर र अंगुरजस्ता चाँडै बिग्रिने तरकारी र फलफूल भण्डार गर्न सकिनेछ ।
स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने तरकारी भण्डारण अभावमा कम मूल्यमा बेच्नुपर्ने र भारतबाट आयातित तरकारीसमेत चिस्यान व्यवस्थापन नहुँदा २० प्रतिशत बिग्रिने समस्या देखिएपछि प्रदेश सरकारले ८८ वटै पालिकामा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
