साउदी अरेबिया चीनसँग नजिकिँदा ताइवान मामिलामा कस्तो प्रभाव पर्ला ?


[बेलौरी खबर ]
लेखक : admin      १२ महिना अगाडि मा प्रकाशित     
साउदी अरेबिया चीनसँग नजिकिँदा ताइवान मामिलामा कस्तो प्रभाव पर्ला ?

साउदी अरेबियाले हालसालै चीन नेतृत्वको सांघाइ सहकार्य संस्था (सांघाइ कर्पोरेसन अर्गनाइजेसन-एससीओ) मा संलग्न हुने  निर्णय गर्‍यो ।

यसको संकेत स्पस्ट हो, साउदीले अब संयुक्त राज्य अमेरिका भन्दा चीनसँग सहकार्य बढाउन चाहन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले साउदीका राजकुमार मोहम्मद विन सलमानसँग सम्झौता गर्न नसक्दा रियाद मस्को र बेइजिङसँग निकट हुँदैछ ।

चिनियाँ मध्यस्थताको माध्यमबाट इरान र साउदीबीच वार्ता भएको विषयले मध्यपूर्वमा चिनियाँ प्रभाव बढ्दै गएको इंगित गर्छ । सांघाइ कर्पोरेसन सन् १९९६ बाट सुरू भएको हो । संघाइ सहकार्य संस्थामा चीन, काजगिस्तान, र्कीगिस्तान, रूस र ताजिकिस्तान गरी पाँच मुलुक सम्मिलित छन् ।

सन् २००१ मा चीनले मध्य एशियाका राष्ट्रहरूलाई एससीओको सदस्य रहनका लागि कुटनीतिक पहल बढायो । सांघाइ कर्पोरेसनको उद्देश्यलाई परिभाषित गर्दै उसले यो सहकार्य आर्थिकमा मात्रै सीमित नभएर सैन्य र राजनीतिक मामिलामा पनि हुने बतायो । मंगोलिया पाकिस्तान र भारत पनि यसमा संलग्न छन् ।

सन् २०२३ को हालसम्मको स्थितिमा एससीओमा रहेका मुलुकमा विश्वकै आधा जनसंख्या छ भने यसले विश्वको अर्थतन्त्रको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ भने क्रय शक्तिका हिसाबले ४० प्रतिशत ।

यसको तुलनामा जी सेभेन राष्ट्रहरूको जनसंख्या पनि सानो छ भने क्रयशक्ति २७ प्रतिशत मात्रै छ । सांघाइ कर्पोरसनसँग  जी सेभेनभन्दा  बढी नै आर्थिक प्रभाव छ । सन् २०२१ मा एसीसकर्पोरेशनमा आवद्ध राष्ट्रहरुले संयुक्त सैन्य अभ्यास समेत गरेका थिए ।

अहिले त्यस कर्पोरेशनमा स्रोत साधनले सम्पन्न साउदी अरब पनि संलग्न भएको हो । सन् २०२३ मा सदस्य राष्ट्रहरूले आतंकवाद प्रतिकारका लागि संयुक्त अभ्यास गर्दैछन् । यहाँ साउदीको सैन्य संलग्नता सबैभन्दा रोचक हुनेछ ।

चीनले आफ्नो संलग्नतामा इरानसँग वार्ता गराउन सफल भएकाले साउदीले चीनसँग कुटनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्ने ठानेको हो । इरान र साउदी अरबबीचको द्वन्द्वले मध्यपूर्व अशान्त थियो र त्यहाँको समस्या समाधानका लागि दुबै मुलुक असमर्थ थिए ।

साउदी र इरानबीचको द्वन्द्व मध्यपूर्वमा आफ्नो शक्तिशाली वर्चश्व स्थापनाका लागि भएको कुरा यमन युद्धलेनै प्रस्ट पार्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादनको कुरा गर्दा साउदीले इरानभन्दा धेरै कम मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गरेको छ । साउदीले प्रति ब्यारेल ६५ डलरमा उत्पादन गर्दा इरानमाथि दबाव छ ।

दुई मुलुकबीच चीनले वार्ता गराएसँगै पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादक मुलुकहरूको भेलाले उत्पादन न्युनीकरण गर्ने निर्णय गर्‍यो । यसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा पश्चिमा राष्ट्रहरू दबावमा परे ।

युक्रेनमा हमलापछि पश्चिमा राष्ट्रहरूको प्रतिबन्धका कारण रूसी अर्थतन्त्र दबावमा परेको धेरैको मत छ । यद्यपि, अर्थशास्त्री खुफिया एजेन्सीहरुका अनुसार रूस विकसित विश्वतर्फ अघि बढिरहेको छ ।

चीनको बढ्दो प्रभाव

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले रूस युक्रेन युद्धलाई पश्चिमाहरूको हतियार क्षमता र त्यसको शक्ति परीक्षणको अवसर बनेको धारणा राख्दै आएका छन् । ताइवानसँग तनाव बढ्दै जाँदा पश्चिमाहरूको शक्ति आकलनमा यसले सहयोग पुर्‍याउने सीको विश्वास छ ।

भारत भने चीन नेतृत्वको एससीओ र अमेरिका पनि रहेको क्वाड (अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र भारत संलग्न) को सदस्य पनि बसेर दुई धारे नीति लिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई चीनप्रति भारतको झुकावबारे प्रश्न गर्दा उनले भनेका छन्, ‘भारत तेस्रो ध्रुव निर्माणको पक्षमा छ ।’

चीनलाई टक्कर दिनका लागि अमेरिका बेलायत र अष्ट्रेलिया सम्मिलित अकस गठन भएको छ । यसले ताइवानलाई समर्थन गर्ने पक्का छ । चीनले सदस्यता विस्तारसँगै कुटनीतिक प्रभाव विस्तार गर्नुको कारण पनि प्रस्ट छ, ‘ताइवानलाई चीनमा गाभ्नका लागि चीन छुट्टै गठबन्धन निर्माणमा अग्रसर छ ।’

ताइवानलाई के प्रभाव पर्छ ?

हालसालै बेइजिङले एउटा कुरा विश्वलाई स्मरण गराएको छ । सन् १९७१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावले चीनलाई स्वीकार गरेको कुरा उसले विश्वलाई स्मरण गराएको छ ।

एससीओबारे तनाव बढ्दै जाँदा संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्ताव झनै महत्वपूर्ण छ । राष्ट्रसंघले यो प्रस्ताव पारित गर्नुअघि चीनको भूभाग ताइवानसम्म पर्थ्यो । यो प्रस्ताव पारितका लागि ताइवानलाई समावेश गर्नुको कारण भनेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ताइवान चीन स्वशासित क्षेत्रका रूपमा बुझेको थियो । राष्ट्रसंघको यस प्रस्तावले बेइजिङ र ताइपे फरक रहेको बतायो तर राष्ट्रसंघको प्रस्तावमा यिनीहरुको सीमाबारे केही उल्लेख गरिएको छैन ।

ताइवानको संविधानले आफ्नो पुनर्मिलन नभएसम्मका लागि संक्रमणकालीन कानुन अन्तर्गत चुनावको परिकल्पना गरेको छ । पुनर्मिलन ताइवानको संविधानको निर्दिष्ट उद्देश्य हो । तर चीनसँग गाभिने विषयमा ताइवानका राजनीतिक दल विभाजित छन् । कोही स्वतन्त्रताको पक्षमा छन् त कोही गाभिने पक्षमा ।

पृथक गठबन्धन सिर्जना गर्दै चीन ताइवानलाई आफूमा गाभ्ने वातावरण तयार गर्दैछ । गत अप्रिलमा पनि चीनले त्यस क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गरेको थियो । त्यस इलाकामा रकेट हमला हुनसक्ने भन्दै चीनले जहाज नचलाउन चेतावनीसमेत दिएको थियो । ताइवानलाई आड दिनका लागि अमेरिकाले नेटो र अकसको आड लिइरहेको छ । तर अमेरिका विकसिल अन्य राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध स्थापनाका लागि र आफ्नो एजेण्डामा समर्थन दिलाउनका लागि चुकिरहेको छ ।