निरन्तर बलियो बन्दै डलर : अर्थतन्त्रमाथि विदेशी भुक्तानीको ‘स्ट्रेस’


[बेलौरी खबर ]
लेखक : admin      ७ महिना अगाडि मा प्रकाशित     
निरन्तर बलियो बन्दै डलर : अर्थतन्त्रमाथि विदेशी भुक्तानीको ‘स्ट्रेस’

काठमाडौँ । नेपाली मुद्रा तुलनामा अमेरिकी डलरको मूल्य निरन्तर बलियो बन्दै जाँदा अर्थतन्त्रमाथि ‘स्ट्रेस’ थपिँदै गएको छ । नेपाली मुद्रा निरन्तर अवमूल्यन हुँदा पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा मात्रै डलर १५.२५ रुपैयाँले महँगिएको छ । सन् २०२० सेप्टेम्बर १८ मा एक डलरको ११८.१५ रुपैयाँ थियो । जुन, आज सेप्टेम्बर १८ मा १३३.०४ रुपैयाँ पुगेको हो ।

डलरसँग नेपाली रुपैयाँ निरन्तर अवमूल्यन हुँदा अर्थतन्त्रमाथि विदेशी भुक्तानीको ‘स्ट्रेस’ समेत थपिँदै गइरहेको छ । डलर बलियो बन्दा नेपालको निर्यात, रेमिट्यान्स र पर्यटनको आवागमनमा भने नेपाललाई फाइदा हुन्छ ।

यसबाहेक आयातमा नेपालबाट धेरै रकम बाहिरिन्छ भने विदेशी ऋणको भुक्तानी र डलरमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण भुक्तानीमा धेरै रकम बाहिरिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको आम्दानीको तुलनामा खर्च धेरै हुँदा बाह्य भुक्तानीको ‘स्ट्रेस’ अर्थतन्त्रमा बढ्दै जाने भएको हो ।

डलर बलियो बन्दा आयातमूखी अर्थतन्त्र भएको नेपालजस्ता देश प्रभावित बन्ने जानकारहरु बताउँछन् । अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारीका अनुसार डलर बलियो बन्दै जाँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा अतिरिक्त दबाब सिर्जना हुँदै जान्छ ।

नेपाल सन् २०२६ देखि अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रको सूचीमा बढुवा हुँदैछ । यस्तै, नेपालको अर्थतन्त्र आयातमै निर्भर छ । नेपालले विदेशबाट पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, खाद्यान्न, कोइला, औषधीलगायत अधिकांश वस्तुको आयात गर्दै आइरहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको थियो । यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ ।

डलर बलियो बन्दै जाँदा सन् २०२० मा सोही बराबरको भुक्तानीबाट आउने वस्तु सन् २०२३ मा आउँदैन । यसअनुसार ३ वर्षअघि आउने वस्तुको खरिदमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भण्डारमा रहेको डलरको भुक्तानी बढाउनुपर्छ । जसले छिट्टै केन्द्रीय बैंकको भण्डारमा रहेको डलरको सञ्चिति घटाउँछ ।

रेमिट्यान्स र पर्यटनमा फाइदा

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा रेमिट्यान्सको आप्रवाह २५.८ प्रतिशतले बढेको छ । केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार साउन महिनामा १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै भएको रेमिट्यान्सको उच्च आप्रवाह हो ।

गत वर्षको सोही अवधिमा २०.३ प्रतिशतले रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको थियो । यस्तै, अमेरिकी डलरमा समेत रेमिट्यान्सको आप्रवाह २१.५ प्रतिशतले बढेको छ । जुन, गत वर्षको यही अवधिमा १२.५ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो ।

विदेशमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीहरुबाट आउने रेमिट्यान्स डलरमा आउँछ । जसले नेपाल आउने रकममा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । जबकि, केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्कअनुसार यो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १२ प्रतिशतले र पुनः श्रम स्वीकृती लिनेको संख्या १९.५ प्रतिशतले घटेको छ ।

नयाँ श्रम स्वीकृति लिने र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या घट्दासमेत उल्लेख्य रुपमा रेमिट्यान्स बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यद्यपि, गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ४०.३ प्रतिशतले बढेको थियो ।

रुपैयाँसँग डलर बलियो बन्दा नेपालले उल्लेख्य लाभ लिने क्षेत्र नै रेमिट्यान्स हो । यसबाहेक, विदेशबाट नेपाल घुम्न आउने पर्यटकले खर्च गर्ने डलरबाट समेत लाभ लिन सक्छ ।

तथ्याङ्कअनुसार चालू वर्षको अगस्टमा ६७ हजार विदेशी पर्यटक नेपाल घुम्न आएका थिए । यी पर्यटकले नेपालमा विदेशी रकम सटही गरेर खर्च गर्ने भएकाले प्रत्यक्ष रुपमा विदेशी रकम नेपाल भित्रिन्छ । फलस्वरुपः बढेको डलरको लाभसमेत नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्छ ।

यसबाहेक नेपालबाट हुने निर्यातबाट समेत नेपाललाई लाभ हुन्छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालबाट १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको थियो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २ खर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको थियो । जसमा नेपालले फाइदा उठाउन सक्छ ।

ऋण भुक्तानी र आयातमा ‘स्टे«स’

नेपालले विभिन्न विदेशी मुलुक र दातृ निकायबाट ऋण लिँदै आइरहेको छ । यो सूचीमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत पर्छन् ।

यी दातृ नियकासँगै विभिन्न देशले दिने ऋण डलरमा उपलब्ध हुन्छ । र, सावा ब्याजको भुक्तानीसमेत डलरमै गर्नुपर्छ । जसकारण, अघिल्ला वर्षहरुमा लिएको ऋण भुक्तानीमा धेरै डलर खर्चिनुपर्छ । जसले नेपाली अर्थतन्त्रमा ‘स्ट्रेस’ दिन्छ ।

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ छ । यसमध्ये ४९.२ प्रतिशत वैदेशिक ऋण छ । यो भुक्तानी डलरमा गर्नुपर्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको तथ्याङ्क छ भने चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनामा १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ । र, यसको अधिकांश भुक्तानी अमेरिकी डलरमा हुन्छ ।

भारतबाट हुने केही आयातबाहेक अधिकांश आयातको भुक्तानी डलरमा हुँदा अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा सोही परिमाणको वस्तु आयातमा धेरै डलर तिर्नुपर्छ । यही समयमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यसमेत निरन्तर बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना हुन्छ ।

यसबाहेक, नेपालबाट विदेश घुम्न जाने पर्यटकबाट समेत धेरै रकम बाहिरिन्छ भने विद्यार्थी भिसामा जाने नेपालीबाट समेत अतिरिक्त मुद्रा विदेश पलायन हुन्छ ।

किन कमजोर बन्दैछ रुपैयाँ ?

कोरोना महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न अमेरिकाले ब्याजदर बढाइरहेको छ । पछिल्ला केही वर्षमा अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले करिब दर्जन पटक ब्याजदर बढाइसकेको छ ।

ब्याजदर वृद्धिकै कारण २ वटा बैंक टाट पल्टँदासमेत अमेरिकाले ब्याजदर वृद्धिमा ब्रेक लगाएको छैन । केन्द्रीय बैंकले अमेरिकामा ब्याजदर बढाएर ५.२५ प्रतिशत पुर्याएको छ । जुन, पछिल्लो २२ वर्ष यताकै उच्च हो । यसले विश्वभरको डलर अमेरिकी बैंकमा जम्मा हुँदा अमेरिकाको अर्थतन्त्र झनै मजबुत बन्दै जान्छ ।

तर, नेपाली मुद्रासँग स्थिर विनिमयदर रहेको भारतीय रुपैयाँ (भारु) कमजोर बन्दै जाँदा नेपाली मुद्रासमेत प्रभावित बनेको हो । भारुसँग नेपाली रुपैयाँ स्थिर विनिमयदर रहेकाले भारतीय रुपैयाँ कमजोर बन्दा नेपालको मुद्रासमेत कमजोर बन्छ ।

सन् २०२० मा १ अमेरिकी डलरको मूल्य ७०.९६ भारु थियो । जसको तीन वर्षपछि अर्थात सन् २०२३ मा आइपुग्दा १ डलर किन्न ८३.२० भारु बुझाउनुपर्छ । तीन वर्षको अवधिमा डलरसँग भारतीय मुद्रा १३ भारुले अवमूल्यन भएको छ ।

खास गरी, अमेरिकाको अर्थतन्त्र मजबुत बन्दै जाँदा भारतको अर्थतन्त्र निरन्तर खस्कँदो स्थितिमा छ । भारतमा कोभिड–१९ महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण औद्योगिक स्थिति निरन्तर खस्कँदो अवस्थामा छ ।

यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा अघिल्ला वर्षको तुलनामा धेरै मुद्रा बाहिरिएको छ । अघिल्लो वर्ष भारतमा चरम ऊर्जा संकट देखा परेको थियो ।

कोइला आयातमा झन्झटदेखि बिजुली र पेट्रोलियम पदार्थको संकटले उद्योगधन्दा नाजुक अवस्थामा पुगेका थिए । यस्तै, भारतले सन् २०२२ मा ९११ बिलियन अमेरिकी डलरको आयात गरेको थियो भने ७५९ बिलियन अमेरिकी डलरको मात्रै निर्यात गरेको थियो । यसले समेत भारतको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव राख्छ ।