गुगललाई दुईवटा मुद्दामा २७ करोड ५० लाख डलर जरिवाना


[ss_social_share]
लेखक : admin      २ हप्ता अगाडि मा प्रकाशित     
गुगललाई दुईवटा मुद्दामा २७ करोड ५० लाख डलर जरिवाना

भारत सरकारले प्रतिस्पर्धा विरोधी अभ्यासको विषयमा गुगल विरुद्ध कारबाही गर्ने योजना बनाएको छ। समाचार एजेन्सी रोयटर्सलाई दिएको अन्तर्वार्तामा संघीय सूचना प्रविधि मन्त्री राजीव चन्द्रशेखरले सो जानकारी दिएका हुन् । गत वर्ष, एन्टिट्रस्ट वाचडगले दिएको सुझाव अनुसार गुगलले आफ्नो बजार स्थितिको दुरुपयोग गरेको आरोप लर्गाको छ। गुगललाई पनि दुईवटा मुद्दामा २७ करोड ५० लाख डलर जरिवाना गरिएको छ ।

सूचना प्रविधिका संघीय उपमन्त्री राजीव चन्द्रशेखरले त्यस्ता निष्कर्षहरू गम्भीर र भारत सरकारका लागि गहिरो चिन्ताको कारण भएको बताएका छन्। त्यसैले उनले गुगलविरुद्ध कारबाही गर्नेछिन् । चन्द्रशेखरले भने, ‘मन्त्रालयले कारबाही गर्नुपर्छ । हामीले यसबारे सोचेका छौँ । तपाईंले यसलाई आउने हप्ताहरूमा देख्नुहुनेछ। मन्त्रीले सरकारले कस्तो नीति वा नियामक कारबाही गर्न सक्छ भन्ने स्पष्ट गर्न अस्वीकार गरे।

 भारतको सम्पूर्ण डिजिटल इकोसिस्टमका लागि चिन्ताजनक छ। तर, गुगलले चन्द्रशेखरको टिप्पणीप्रति कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । यस विषयमा गुगलसँग वार्ता भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा चन्द्रशेखरले कुनै छलफलको आवश्यकता नभएको बताए । भारतीय कम्पनीहरू र गुगलबीच बढ्दो तनावका बीच चन्द्रशेखरको बयान आएको हो ।

एन्ड्रोइड मोबाइल उपकरण इकोसिस्टममा आफ्नो प्रभावशाली स्थितिको दुरुपयोग गरेकोमा सीसीआईले गुगललाई १,३३७ करोड रुपैयाँ जरिवाना लगाएको थियो। सीसीआईले आफ्नो प्ले स्टोर नीतिहरू मार्फत आफ्नो प्रभुत्वको दुरुपयोग गरेकोमा गुगललाई ९३७.४४ करोड रुपैयाँ जरिवाना लगाएको थियो।
प्ले स्टोर मुद्दामा गुगल सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । 

गुगल प्ले स्टोरमा आफ्नो वर्चस्वको दुरुपयोग गरेको भन्दै भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)ले लगाएको जरिवानाविरुद्ध गुगल केही महिनाअघि सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडको अध्यक्षतामा रहेको इजलासले सीसीआईको प्रतिवेदनमा कुनै त्रुटि नभेटिएकोले जरिवाना सही भएको बताएको थियो । सीसीआईले गुगल प्ले(स्टोरमा आफ्नो वर्चस्वको दुरुपयोग गरेकोमा १,३३७ करोड रुपैयाँ जरिवाना लगायो।


गुगलले आफ्नो प्ले स्टोरमा प्रकाशित हरेक एपलाई गुगलको पेमेन्ट प्लेटफर्म गुगल(पे मार्फत एपसँग सम्बन्धित हरेक भुक्तानी प्रक्रिया गर्न दबाब दिएको थियो। सीआईले पनि यो दबाब गलत भएकोमा सहमति जनायो । यसका कारण, एप प्रकाशकहरूले राम्रो सम्झौताहरू प्राप्त गर्दा पनि अन्य भुक्तानी प्लेटफर्महरूसँग टाई(अप गर्न सक्षम छैनन्। साथै, यसलाई अन्य भुक्तानी प्लेटफर्महरूलाई गलत तरिकाले दबाउन र बजारमा एकाधिकार सिर्जना गर्ने माध्यमको रूपमा लिइयो।

गुगलको एन्ड्रोइड मोबाइल अपरेटिङ सिस्टम संसारमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने मोबाइल ओएस हो। गुगलले फोन निर्माताहरूलाई गुगलका एपहरू (गुगल सर्च, युट्युब, क्रोम आदि) प्रत्येक नयाँ फोनमा पूर्वनिर्धारित रूपमा समावेश गर्न बाध्य पारेको थियो।

उनीहरूलाई यो सर्तमा मात्र एन्ड्रोइड प्रयोग गर्न अनुमति छ। यसलाई पनि सीसीआईले गलत मानेको छ । यसले एन्ड्रोइड फोनहरूमा गुगलका एपहरूको एकाधिकार सिर्जना गरिरहेको थियो। सामसुङ जस्ता कम्पनीका लागि जसले प्रयोगकर्तालाई आफ्नो सर्च इन्जिन पनि दिन्छ, यो अवस्थाले कठिनाइ बढाएको थियो।